‘राष्ट्रिय सेवा दल’ मार्फत बालबालिकालाई सैन्य तालिम नदिन सिजपको आग्रह, विधेयक संशोधन गर्न माग

काठमाडौं — विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई राष्ट्रिय सेवा दल (एनसिसी) मार्फत सैन्य प्रकृतिको तालिम दिने र सुरक्षा प्रयोजनमा परिचालन गर्ने व्यवस्था बालअधिकारको दृष्टिकोणले स्वीकार्य नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई हतियार तथा सैन्य तालिमबाट टाढा राख्न माग गरेको हो ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने कुनै पनि व्यवस्था बालअधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

सिजपले नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन सक्दैन। त्यसैले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न सिजप माग गर्दछ ।’

सिजपले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व वा आन्तरिक सुरक्षा कार्यमा प्रयोग नगर्न तथा विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सरकार र संघीय संसद्लाई आग्रह गरेको छ ।

‘बालबालिकामा लगानी गरौं, तर उनीहरूलाई सैन्यकरण नगरौं’ भन्ने मूल सन्देशसहित सिजपले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण विकास राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।