भोटेकोशीपछि न्यूयोर्क : जलवायु न्यायको दाबी गर्न नेपाल कति तयार छ ?

(लेखक- जलवायु परिवर्तन नीति तथा आर्थिक विकास, व्यवस्थापन संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाका विद्यावारिधि शोधार्थी हुन्)

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर यथार्थसँग आमनेसामने गराएको छ—हिमालयमा देखिएको जलवायु संकट अब भविष्यको चेतावनी मात्र होइन, वर्तमानको जीवन–मरणको प्रश्न बनिसकेको छ। हिमाली भूभागमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालको अस्थिरता, पहिरो, अतिवृष्टि र आकस्मिक बाढीका जोखिम बढिरहेका बेला नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मूल्य भने असमान रूपमा चुकाइरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा सम्बोधन नेपालका लागि केवल कूटनीतिक भाषण गर्ने अवसर होइन। यो भोटेकोशीको पीडा, नेपालको हिमाली जोखिम र जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्वव्यापी राजनीतिक तथा वित्तीय एजेन्डामा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुअघि नेपालले आफ्नो दाबीलाई तथ्य, प्रमाण, पारदर्शिता र स्पष्ट कार्ययोजनाले बलियो बनाउन आवश्यक छ।

न्यूयोर्कअघि : नेपालले आफ्नै घरभित्र गर्नुपर्ने ७ काम

१. भोटेकोशीको क्षति तथा नोक्सानीको समग्र दस्तावेज तयार गर्ने

नेपालले भोटेकोशी विपत्तिलाई केवल मृतक, बेपत्ता र भौतिक क्षतिको संख्यामा सीमित गर्नु हुँदैन। मानव जीवन, घर–बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक सम्पदा र मनोसामाजिक प्रभावसम्म समेटिएको क्षति तथा नोक्सानीको समग्र वैज्ञानिक दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। यसमा तत्कालीन क्षति मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र आम्दानी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक लागतसमेत समेटिनुपर्छ।

२. राष्ट्रिय जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिम नक्सा तयार गर्ने

भोटेकोशी एउटा चेतावनी हो; यस्तै जोखिम अन्य हिमाली नदी तथा बस्तीमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले हिमनदी, हिमताल, पहिरो, बाढी, अतिवृष्टि, सुख्खा र तापक्रम परिवर्तनका आधारमा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय जलवायु जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। यसले विकास आयोजना कहाँ सुरक्षित छन् र कहाँ जोखिम उच्च छ भन्ने कुरा योजनाकै चरणमा निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

३. राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) लाई कार्यान्वयनमा लैजाने

NDC 3.0 भनेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन र अनुकूलन क्षमता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेको तेस्रो चरणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। यसलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी, बजेट, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहित स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र बनाउनुपर्छ।

४. जलवायु कार्यको मापन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रभावकारी बनाउने

मापन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण (MRV) भनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम, खर्च र उपलब्धिको मापन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र तथ्यको विश्वसनीयता प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली हो। कति जलवायु वित्त प्राप्त भयो, कहाँ खर्च भयो र त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रमाणित विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था बनाएर नेपालको जलवायु दाबीलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ।

५. पूर्वसूचनालाई पूर्वकार्यमा रूपान्तरण गर्ने

नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको चर्चा धेरै भएको छ, तर सूचना पाएपछि जोखिममा रहेका मानिस, पूर्वाधार र सम्पत्तिलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। त्यसैले ‘पूर्वसूचना–पूर्वकार्य’ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ—जोखिमको सूचना आउनासाथ स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, समुदाय र नागरिकले के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि, जिम्मेवारी र स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ।

६. जलवायु वित्तको स्पष्ट परियोजना भण्डार र अनुगमन प्रणाली बनाउने

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त माग्दा केवल रकम माग्ने होइन, कुन परियोजनाका लागि कति रकम आवश्यक छ, त्यसको प्रतिफल के हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानीलाई छुट्टाछुट्टै अभिलेख गर्ने तथा प्राप्त रकमको उपयोग सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ।

७. नेपाल–चीन हिमाली विपद् सहकार्यलाई कूटनीतिक एजेन्डा बनाउने

भोटेकोशीजस्ता हिमाली विपद् सीमापार भौगोलिक प्रणालीसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले नेपालले चीनसँग हिमनदी, हिमताल, तापक्रम, वर्षा, पहिरो तथा नदीको बहावसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन र आकस्मिक पूर्वसूचना प्रणाली विकासको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। यो केवल द्विपक्षीय सहयोग होइन, हिमाली विपद् कूटनीतिको आधार बन्न सक्छ।

न्यूयोर्कमा : प्रधानमन्त्रीले विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने ५ प्रस्ताव

१. हिमाली जलवायु आपत्काल तथा उत्थानशीलता पहल

नेपालले हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटको अग्रपंक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘हिमाली जलवायु आपत्काल तथा उत्थानशीलता पहल’ प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसको उद्देश्य हिमाली देशहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना, अनुकूलन र विपद् तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनु हुनुपर्छ।

२. हिमाली जलवायु तथा उत्थानशीलता कोष

हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् र त्यसबाट हुने क्षति बढ्दै गएकाले छुट्टै हिमाली जलवायु तथा उत्थानशीलता कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्न सक्छ। यसमा अनुदानमुखी जलवायु वित्त, बहुपक्षीय विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरूको योगदान परिचालन गरी जोखिमयुक्त समुदाय र पूर्वाधारको संरक्षणमा लगानी गर्न सकिन्छ।

३. क्षति तथा नोक्सानीका लागि न्यायोचित र अनुदानमुखी वित्त

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर गम्भीर छ। त्यसैले नेपालले ‘ऋण लिएर विपत्ति व्यवस्थापन’ होइन, क्षति तथा नोक्सानीका लागि न्यायोचित, पर्याप्त र अनुदानमुखी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको बोझ थोपर्ने होइन, जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा हुनुपर्छ।

४. हिमाली पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्य सञ्जाल

नेपालले हिमालयका जोखिमयुक्त मुलुकलाई जोड्ने हिमाली पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्य सञ्जाल निर्माणको प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसअन्तर्गत हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदीको बहाव, पहिरो र बाढीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिम सूचना तत्काल प्रसारण तथा स्थानीय समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने साझा संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।

५. स्थायी हिमाली विपद् कूटनीति संयन्त्र

हिमाली विपद् कुनै एक देशको मात्र समस्या होइन। त्यसैले नेपालले हिमाली मुलुक, वैज्ञानिक संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र विकास साझेदारलाई जोड्ने स्थायी हिमाली विपद् कूटनीति संयन्त्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसको मुख्य उद्देश्य विपद् आउनुअघि वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा क्षेत्रीय सहकार्य सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्छ।

६) भाषणभन्दा ठूलो कुरा—विश्वसनीयता

नेपालको जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर देशभित्र कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कमा ठूलो माग राख्नुअघि नेपालले आफ्नै नीति, बजेट र संस्थागत क्षमता सुधार गरेको प्रमाण देखाउनुपर्छ। हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, तर सहयोगको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने जवाफदेहिता पनि हामी स्वीकार गर्छौं भन्ने सन्देशले नेपालको दाबीलाई अझ बलियो बनाउँछ।

जलवायु न्यायको माग केवल ‘नेपाल पीडित भयो, सहयोग गर’ भन्ने भावनात्मक अपिलबाट स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, क्षति–नोक्सानीको स्पष्ट मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय नीति, कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। भोटेकोशीको विपत्तिले नेपाललाई यही पाठ दिएको छ।

७) भोटेकोशीबाट न्यूयोर्कसम्म : पीडालाई नीतिमा बदल्ने अवसर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको महासभा सम्बोधनमा भोटेकोशीको पीडा उठ्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ। तर त्यहाँ पुगेर मृतक, बेपत्ता र क्षतिको तथ्य प्रस्तुत गरेर मात्र फर्किने हो भने त्यो अवसर अधुरो हुनेछ। नेपालले विश्वसामु हिमालयको संकट, जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलन वित्त र क्षेत्रीय विपद् सहकार्यलाई जोड्ने ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ—विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने कि विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने? अब नेपालको उत्तर भाषणमा होइन, नीतिमा देखिनुपर्छ। न्यूयोर्कमा नेपालले सहयोग मागोस्, तर त्यससँगै आफ्नै प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।

भोटेकोशी नेपालको कमजोरीको कथा मात्र होइन; यो हिमालयको चेतावनी हो। यदि नेपालले यस विपत्तिलाई प्रमाण, नीति र कूटनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्यो भने भदौ १० को त्रासदी विश्वसामु नेपालको कमजोर आवाज होइन, जलवायु न्यायको बलियो आवाज बन्न सक्छ।

न्यूयोर्क जाने तयारीको वास्तविक अर्थ यही हो—क्षतिको हिसाब बोकेर जाने मात्र होइन, समाधानको खाका बोकेर जाने हो ।