श्रमिकको पक्षमा खम्बाझै उभियो बालेन सरकार, ह्वात्तै बढायो ज्याला

सरकारले सबै श्रमिकको ज्यायाला बढाएको छ । सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै श्रमिकको ज्याला दोब्बरभन्दा बढीले बढाएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र दुर्घटनामा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको बताइन् ।

उनका अनुसार काम र सीपअनुसार न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरिएको छ । सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी अदक्ष स्वीपर, कार्यालय सहयोगीलगायतका लागि कुल दैनिकदर एक हजार ७४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड, सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक, ज्यामीको कुल दैनिकदर एक हजार ९२० रुपैयाँ, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री–अपरेटरको कुल दैनिकदर दुई हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ । श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन, कम्प्युटर अपरेटर, गणकको कुल दैनिकदर दुई हजार २८० रुपैयाँ, श्रेणी ५ अन्तर्गतका उच्च दक्ष तथा सुपरीवेक्षक ९फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सबइन्जिनियरको कुल दैनिकदर दुई हजार ४०० रुपैयाँ हुने मन्त्री गौतमको भनाई छ । माथिको ज्यालामा सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशतसमेत जोडिएको छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा श्रेणी १ का आधारभूत प्रशासनिकको कुल मासिक रकम ५४ हजार ६०० रुपैयाँ हुनेछ । श्रेणी २ का आधारभूत प्राविधिकको कुल मासिक रकम ७६ हजार ४४० रुपैयाँ, श्रेणी ३ का विशेषज्ञको ९पाँच वर्षसम्मको अनुभवको हकमा० कुल मासिक रकम एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ, श्रेणी ४ का विशेषज्ञ विज्ञको ५ देखि १० वर्षसम्मको अनुभवको हकमा कुल मासिक रकम एक लाख ६३ हजार ८००, श्रेणी ५ का विशेषज्ञ टिम लिडरको १० देखि १५ वर्षसम्मको अनुभवको हकमा कुल मासिक रकम दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी स्वीपर, कार्यालय सहयोगीका लागि जम्मा रकम ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ, श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड अदक्ष सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामीको ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री, अपरेटर ३९ हजार २४२ रुपैयाँ, श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरीवेक्षक मेसिन, कम्प्युटर अपरेटरको जम्मा रकम ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ हुनेछ ।

त्यस्तै, श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरीवेक्षक फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापालले ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ पाउने छ । जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशतले समावेश छ । उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरूसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक श्रमिकको निस्शुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि भने उक्त रोक फुकुवा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षा, सरकारको पनि योगदान हुनुपर्नेछ । निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि, दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप ४०० रुपैयाँ योगदान हुनेछ । यसमध्ये २०० रुपैयाँ सरकार र २०० रुपैयाँ रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् ।

साथै कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ । बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।