एमालेको राष्ट्रिय भेला : ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लालमोहर कि पार्टी रूपान्तरणको नयाँ सुरुवात ?
नेकपा एमालेको बहुप्रतिक्षित र आम जनमानसले चासोका साथ हेरिएको राष्ट्रिय भेलालाई सामान्य सांगठनिक कार्यक्रमका रूपमा लिनु त्रुटिपूर्ण हुनेछ। निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि बोलाइएको यो भेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैली, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र पुनर्गठनको मागमाथिको वास्तविक राजनीतिक परीक्षण हो।
मेरो प्रारम्भिक आकलनमा यो भेलाले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून छ। बरु ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र संगठनलाई आगामी निर्वाचनतर्फ परिचालन गर्ने बाटो रोजिने सम्भावना बढी छ। तर त्यो बाटो टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा कति प्रस्ताव पारित भए भन्नेमा होइन, कार्यकर्ताको असन्तुष्टि वास्तवमै सम्बोधन भयो कि भएन भन्नेमा निर्भर हुनेछ। यो लेखले यही तर्कलाई क्रमशः स्थापित गर्छ।
१. भेलाको स्वरूप र घोषित उद्देश्य
समाचारअनुसार एमालेले २०८३ मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्दैछ। भेलामा तीन हजारभन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहने उल्लेख छ। यति ठूलो सहभागिताले भेलालाई औपचारिक बैठकभन्दा बढी पार्टीको सामूहिक मनोविज्ञान प्रकट हुने मञ्चको हैसियत दिन्छ।
भेलाका घोषित उद्देश्यलाई मिलाएर हेर्दा तीनवटा तह देखिन्छन्। पहिलो, विगतको समीक्षा, अर्थात् निर्वाचनमा भएको कमजोर प्रदर्शनको कारण खोजी। दोस्रो, वर्तमानको व्यवस्थापन, अर्थात् आन्तरिक एकता कायम गर्ने र कार्यकर्तामा देखिएको निराशा तथा असन्तुष्टि कम गर्ने प्रयास। तेस्रो, भविष्यको तयारी, अर्थात् संगठन पुनर्संरचना, राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी। भेलाको सफलता यी तीनमध्ये कुन तहलाई कति गम्भीरताले सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा मापन हुनेछ। विगतको इमानदार समीक्षा नगरी भविष्यको तयारी गर्न खोजियो भने त्यसको जग कमजोर हुन्छ।
२. कार्यपत्र र छलफल पद्धतिले के संकेत गर्छ
अहिलेसम्म सार्वजनिक समाचारअनुसार भेलामा तीनवटा प्रमुख कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको कार्यदिशा र भावी रणनीति प्रस्तुत गर्नेछन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले नेतृत्वका सरकारका उपलब्धि र कामको समीक्षा गर्नेछन्। महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी शुद्धीकरण, संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन कार्ययोजना राख्नेछन्। यी कार्यपत्रमाथि छलफल गरी प्रतिनिधिहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने र विशेष तथा समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी छ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तीनवटै कार्यपत्र नेतृत्व पंक्तिबाट आउँछन्, अर्थात् एजेन्डा तय गर्ने शक्ति नेतृत्वसँगै छ। त्यसमाथि नयाँ पत्रिकाको समाचारअनुसार प्रतिनिधिहरूबीच व्यापक समूहगत छलफलभन्दा लिखित सुझाव संकलन गर्ने तयारी छ। यो पद्धतिले धेरै व्यक्तिको राय लिन सक्छ, तर नेतृत्वमाथिका गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमा खुला र प्रत्यक्ष बहसको अवसर सीमित गर्न सक्छ। त्यसैले मूल प्रश्न उठ्छ : कार्यकर्ताले आफ्नो धारणा स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउँछन्, कि नेतृत्वले तयार पारेको निष्कर्ष अनुमोदन गर्ने औपचारिकता मात्र पूरा हुन्छ?
३. संकट संगठनको मात्र होइन, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारको हो
एमालेको वर्तमान अवस्थालाई संगठन कमजोर भएको वा कार्यकर्ता निराश भएको विषयमा सीमित गरेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। संगठन कमजोर हुनु कारण होइन, परिणाम हो। त्यसको जरा नेतृत्व, कार्यशैली, राजनीतिक विश्वसनीयता र पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा पुग्छ। यही कारण भेलामा चारवटा प्रश्न निर्णायक बन्नुपर्छ।
पहिलो प्रश्न जवाफदेहिताको हो। निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआउनुको जिम्मेवारी कसले लिने? लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वशैलीको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? असफलताको भार तल्ला तहका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र थोपरिने कि शीर्ष नेतृत्वले पनि बाँड्ने? यदि जिम्मेवारी तलतिर मात्र धकेलियो भने समीक्षा आत्मसमीक्षा होइन, दोषारोपण बन्न पुग्छ।
दोस्रो प्रश्न आन्तरिक लोकतन्त्रको हो। फरक विचार राख्ने नेताहरूलाई सम्मान गरिन्छ कि गरिँदैन, नेतृत्वको आलोचना गर्न पाउने वातावरण छ कि छैन, र निर्णय सामूहिक छलफलबाट हुन्छन् कि अध्यक्षको इच्छाअनुसार, यी प्रश्नको उत्तरले पार्टी संस्थाले चल्छ कि व्यक्तिले भन्ने देखाउँछ। तेस्रो प्रश्न नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको हो। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने ठोस योजना के छ, एउटै व्यक्तिको वरिपरि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने परम्परा अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, र नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र कार्यकर्ताको मतलाई कति महत्त्व दिइन्छ?
चौथो प्रश्न राजनीतिक विश्वसनीयताको हो। भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारी, महँगी र जनजीविकाका सवालमा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो, जनतामा गुमेको विश्वास फर्काउने कार्यक्रम के छन्, र केवल सरकारको विरोधले पार्टी बलियो हुन्छ कि आफ्नै वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ? यी चारवटै प्रश्न एकअर्कासँग जोडिएका छन्। जवाफदेहिताबिना लोकतन्त्र टिक्दैन, लोकतन्त्रबिना पुस्तान्तरण सम्भव हुँदैन, र यी तीनबिना विश्वसनीयता फर्किँदैन। त्यसैले यी प्रश्नको उत्तर नखोजी “संगठन सुदृढीकरण”को नारा दिनुको खासै अर्थ रहँदैन।
४. ओली–भण्डारी समीकरण : शक्ति बाँडफाँटको प्रश्न
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएपछि हुन लागेको यो पहिलो राष्ट्रिय भेला हो। त्यसैले ओली र भण्डारीको संयुक्त उपस्थिति र उनीहरूले दिने राजनीतिक सन्देशप्रति विशेष चासो छ। यहाँ मूल प्रश्न दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुध्रियो कि सुध्रिएन भन्ने होइन। एमालेको भावी नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा शक्ति कसरी बाँडफाँट हुन्छ भन्ने हो।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाइनुलाई दुई तरिकाले पढ्न सकिन्छ। एउटा पठन के हो भने यो असन्तुष्ट पक्षलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने अल्पकालीन प्रयास हो। अर्को पठन के हो भने यो पार्टी सञ्चालनमा वास्तविक सामूहिक नेतृत्व स्थापित गर्ने दिशामा चालिएको पहिलो कदम हो। दुवै पठन तत्कालै प्रमाणित हुन सक्दैनन्। कसले कुन खालको भूमिका पाउँछ, निर्णय प्रक्रियामा उनको आवाज कति निर्णायक हुन्छ र भेलापछिका सांगठनिक नियुक्तिमा त्यसको छाप कसरी देखिन्छ भन्ने कुराबाट मात्र यसको उत्तर पाइन्छ।
५. भेलाबाट हुन सक्ने सम्भावित निर्णय र तिनको तर्क
तलका आकलन आधिकारिक रूपमा घोषित निर्णय होइनन्। यी सार्वजनिक कार्यसूची, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा गरिएका मेरा अनुमान हुन्।
तीनवटा निर्णयको सम्भावना उच्च देखिन्छ : ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै एकताको सन्देश दिने, पार्टी शुद्धीकरण र संगठन पुनर्संरचना गर्ने, र आगामी निर्वाचनकेन्द्रित संगठन परिचालन गर्ने। यी तीनै निर्णयले नेतृत्वको विद्यमान स्थितिलाई चुनौती दिँदैनन्, तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमका छन्, र कार्यपत्रका विषयवस्तुसँग मेल खान्छन्। यसैले यिनको सम्भावना बलियो छ। वडा र पालिका अधिवेशन व्यवस्थित गर्ने, सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने र गुटबन्दी नियन्त्रण गर्ने खालका निर्णय पनि यसै श्रेणीमा आउन सक्छन्।
पुस्तान्तरण र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा सुधारको सम्भावना मध्यमदेखि न्यून देखिन्छ, किनकि यसले शक्ति संरचना नै छुन्छ। तत्काल नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशनको घोषणाको सम्भावना सबैभन्दा न्यून छ। यहाँ तर्क स्पष्ट छ : जुन निर्णयले नेतृत्वको वर्तमान स्थितिलाई चुनौती दिँदैन त्यो सजिलै पारित हुन्छ, जसले शक्ति संरचना छुन्छ त्यो जटिल बन्छ। भेलाको असली महत्त्व दोस्रो समूहका निर्णयमा नै छ।
६. के कार्यकर्ताले फेरि लालमोहर लगाउलान्?
एमालेको विगतको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको प्रभाव निकै बलियो रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने र त्यसैका आधारमा संगठन परिचालन गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यही कारण यो लेखको आधार आकलन ओली नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा छ।
तर यसपटकको परिस्थिति पहिलेको जस्तो मात्र छैन, र यसको कारण पाँचवटा छन्। निर्वाचन परिणामले पार्टीको राजनीतिक प्रभाव र जनविश्वासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक पुस्तान्तरण र नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे बहस बढेको छ। पार्टीभित्रै नेतृत्वको कार्यशैली र पुनर्गठनको माग उठेको छ। विद्या भण्डारीको सक्रियताले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ। र पुराना कार्यकर्तादेखि नयाँ पुस्तासम्म पार्टीको सञ्चालन शैली परिवर्तन हुनुपर्ने अपेक्षा छ।
यी दबाबले अनुमोदनको सम्भावनालाई हटाउँदैनन्, तर त्यसको मूल्य बढाउँछन्। कार्यकर्ताले केवल अध्यक्षको भाषण सुनेर ताली बजाउने र निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए पनि निर्वाचनमा देखिएको जनविश्वासको क्षय त्यसले रोक्दैन। त्यसैले एकातिर निरन्तरताको सम्भावना बलियो देखिँदा पनि अर्कातिर नेतृत्वलाई केही सुधारात्मक प्रतिबद्धता गर्न बाध्य पार्ने दबाब बढिरहेको छ।
७. भेलापछिको संस्थागत परीक्षा
भेलाको मूल्यांकन घोषणापत्रले मात्र होइन, त्यसपछिका कदमले हुनेछ। समाचारअनुसार एमालेले मंसिर २६ गते वडा अधिवेशन र पुस ४ गते पालिका अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय भेलापछि मंसिर ५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको छ।
यो तालिकाले दुई कुरा देखाउँछ। एक, भेलाका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने र तल्लो तहसम्म सुधारको सन्देश पुर्याउने संस्थागत अवसर नजिकै छ। दुई, तल्लो तहका अधिवेशनले नै सामूहिक निर्णय, आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको वास्तविक परीक्षा लिनेछन्। भेलामा कुन भाषा बोलियो भन्दा वडा र पालिका अधिवेशन कति खुला र प्रतिस्पर्धी भए भन्ने प्रमाण बढी विश्वसनीय हुनेछ।
८. निष्कर्ष : व्यक्ति होइन, पार्टी र राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्छ
एमालेको समस्या केपी ओली मात्र हुन् भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ। तर निर्वाचनको असफलताको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिने कि नलिने भन्ने प्रश्नबाट पनि उम्कन मिल्दैन। यी दुवै कुरा एकसाथ सत्य हुन सक्छन्, र त्यसैले समाधान व्यक्ति फेर्ने वा बचाउने बहसमा होइन, पार्टी सञ्चालनको संस्कार बदल्नेमा खोजिनुपर्छ।
यस दृष्टिले पाँचवटा सुधार आवश्यक देखिन्छन्। शीर्ष नेतृत्वले पनि निर्वाचन असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। निर्णय कुनै एक व्यक्तिको इच्छामा होइन, संस्थागत छलफल र सहमतिमा हुनुपर्छ। फरक विचार राख्ने नेतालाई विरोधी होइन, पार्टी सुधारका साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई भाषण र नारामा होइन, वास्तविक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिनुपर्छ। र राजनीतिक विचार, आर्थिक नीति, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा नयाँ तथा विश्वसनीय कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यी पाँच सुधार एकअर्कासँग जोडिएका छन्, कुनै एउटा छोडेर बाँकीले पार्टीको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्दैनन्।
मेरो अन्तिम आकलन के हो भने यो भेलाबाट तत्काल ओली नेतृत्व विस्थापित हुने सम्भावना न्यून छ। बरु ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै विद्या भण्डारीसहित असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर संगठनात्मक एकता कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारीमा पार्टीलाई केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढी छ। तर कार्यकर्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी नेतृत्वको प्रतिरक्षा मात्र गरियो भने त्यो एकता होइन, असन्तुष्टिमाथिको अस्थायी पर्दा मात्र हुनेछ।
एमालेको आजको वास्तविक चुनौती ओलीलाई बचाउने कि हटाउने भन्ने होइन। पार्टीलाई व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यासबाट मुक्त गरेर संस्थागत, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउने नै असली चुनौती हो। राष्ट्रिय भेलाले यो साहस देखाउन सक्छ कि सक्दैन, एमालेको भविष्य धेरै हदसम्म त्यसैले निर्धारण गर्नेछ।