राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी त्रसित

काठमाडौं – राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रमाणिकरण भएको ३५ दिन पछि बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेका हुन ।

कार्तिक १८ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको नीतिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई विभेद गरेको छ । नीतिले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय गर्नेले संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारबाट स्वीकृति लिन बाध्य पारेको छ । शिक्षा नीतिको १०.३८ अन्तर्गतका बुदाहरुले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मात्र परिभाषित गरेको छ भने नीतिको १०.४१ अन्तर्गतका बुदाहरुले भाषा शिक्षा तथा ट्युसनका कक्षाहरु संचालनका लागि व्यवस्था गरेको छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा शिक्षण सेवा एक अर्काका परिपुरक हुन् । भाषा अध्ययन नगरि तथा पूर्व तयारी नगरि विदेशमा अध्ययन गर्न जान कठिन छ । विभिन्न खालका पूर्व तयारी कक्षाहरु पास गरेर मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति प्राप्त हुन्छ । यो नीतिले सबै सेवा दिने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई झन्झटीलो बनाएको छ ।

नीतिमा शैक्षिक परामर्श सेवा मात्र दिने व्यवसायीहरुले संघिय सरकार मातहतको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भइ हरेक बर्ष आफ्नो सेवा तथा प्रगतिको बारेमा अद्यावधिक गराउनु पर्ने छ भने आएल्स, टोफेल लगायतका केही तयारी गराउन परे प्रदेश सरकार मातहतको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भइ संचालन गर्नुपर्ने छ ।

नीतिको १०.३८.१ मा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन संघीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाइने उल्लेख छ भने नीतिको १०.४१.१ ले ब्रिज कोर्श, भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र ट्यूसन तथा कोचिङ्ग कक्षाको अनुमति, नियमन लगायतका कार्यहरू स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।