वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात

काठमाडौँ– केही दिनपहिले एउटा तथ्यांक सार्वजनिक भयो, नेपालमा दैनिक डेढ करोडको काठ आयात हुन्छ । सरकारले आफ्नै वन–जंगलका रूखको उपयोग गर्न नसक्दा विदेशबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँको काठ आयात हुँदै आएको छ ।

सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनमा अर्बौं रुपैयाँबराबरका काठ कुहिरहेको अवस्थामा दैनिक १ करोड ५७ लाख ५३ हजार रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यो तथ्यांकले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनामाथि चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था त छ, तर सरकारको वन नीति र फितलो व्यवस्थापनले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगोमा काठ किन्न बाध्य छन् । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा सातवटा मुलुकबाट नेपालले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको काठ आयात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वनमा काठ कुहिए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नहुँदा आयात बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात गरिएको थियो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख रुपैयाँका गोलिया काठ आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
यसबाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख रुपैयाँका काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा भारत र चीनबाट सबैभन्दा बढी प्लाई आयात हुने गरेको छ । झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्म विदेशबाटै आयात गरिन्छ ।
यो तथ्यांक एकातिर छँदैछ, अर्कातिर माग १७ देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा छैटौं उड एक्स्पो भयो । करिब १ सयवटा स्टल रहेको यस एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी काठबाट निर्मित सयौं थरीका सामान र फर्निचरहरू राखिएका थिए । अधिकांश फर्निचरधनीहरू भन्दै थिए, सरकारले वन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र अनावश्यक कर थोपर्दा हामीले बाध्य भएर काठ आयात गर्नुपरेको छ । स्वदेशमा निजी वनबाट काठ काट्दा पनि कर तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा विदेशबाट काठ आयात गर्दा बरु सस्तो हुन्छ । सरकारी नीतिमा परिवर्तन गर्न सके मात्र स्वदेशी काठको सदुपयोग हुने र सस्तोमा उपभोक्ताले काठ पाउने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै समय थियो— हरियो वन नेपालको धन भन्ने, तर पछि वनविनाशको श्रृंखला एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै जान थालेपछि यो उखानमा व्यङ्ग्यात्मक रुपमा परिमार्जन पनि भयो, हरियो वन तस्करहरूको धन भनेर १ हुन पनि वि।सं। २०३० देखि २०४० सम्मको दशकमा कुल क्षेत्रफलको करिब ४९ प्रतिशत जमिन वनले ढाकिएको थियो । २०४० देखि २०५० को समयमा वन विनाशले यति तीव्रता पायो कि वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यसरी नै वन नासिँदै गयो भने त एक दिन नेपालमा पनि वन थिए भनेर कथा सुनाउनुपर्ने दिन आउने अवस्था देखेर सरकारले वन जोगाउने अभियान नै सुरु ग¥यो । अहिले आएर वनक्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा त पुगेको छैन, तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसो भनेर वनमा हँुदै आएको तस्करी घटेको भने छैन, बरु स्थानीयवासीहरूले वन संरक्षण र वृक्षरोपणमा चासो दिएकाले यो अवस्थामा सुधार आएको अनुमान गरिएको छ ।
वनजंगलबाट फाइदा धेरै हुने भए पनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन । यतिखेर वनजंगलको सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल विकासमा अगाडि जान सक्ने निश्चित छ । यहाँको जडीबुटी बेचेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । काठ बेचेरै पनि यसबाट धेरै मात्रामा अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यतातिर थोरै पनि सोच्न सकेको छैन ।