चौतर्फी घेराबन्दीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं – नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का विषयमा बहस भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैंकले सत्यतथ्य छानविनका लागि एउटा कार्यदलनै बनाएर बहसलाई मोडेको छ भने काँग्रसले जसरी पनि पास गर्नपर्छ भनेर आफ्नो आधिकारिक धारण बनाई सकेको छ ।

सत्तारुढ नेकपाले बनाएको कार्यदल तीन सदस्यीय छ । त्यसको नेतृत्व नेकपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरिरहेका छन् । कार्यदलमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदलको पहिलो बैठक बसिसकेको छ ।

एमसीसी अन्तरगत नेपालले विद्युत र सडकमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्राप्त गर्ने गरी भएको सम्झौतालाई लिएर विवाद छ । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

अब खनाल नेतृत्वको समितिले १० दिनभित्र यससम्बन्धी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्ने नेताहरुले बताएका छन् । एमसीसीको अध्ययन गर्ने तीन सदस्यीय समितिमा दुईजना एमसीसीका आलोचक छन् । संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भिम रावलले जसरी पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली यो पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

एमसएसीबारे अध्ययन गरेर मात्रै यसलाई संसदले पारित गर्नु पर्ने नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा मत प्रकट भएपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा आइतबार तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । यो कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली घेराबन्दीमा परेका छन् । ज्ञवाली घेरबन्दीमा परेपछि कार्यदलमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

कार्यदलभित्र संयोजक र एक सदस्य एकातीर र अर्का सदस्य अर्कातीर भएकाले मन्त्री ज्ञवालीलाई डिफेन्स गर्न गाह्रो भएको छ ।