विजयकुमार गच्छदारलाई झट्का, १३ वर्ष जेल सजाय

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न विशेष अदालत पुगेको छ । सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १३ वर्षको जेल सजाय माग दावि गरिएको छ ।

गच्छदार यसअघि १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेको वेला उनी यो प्रकरणमा संलग्न थिए । ०६६ मा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए ।

उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको ठहर छ । मालपोत, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । जग्गा बकस लिने कर्मचारीका आफन्त पनि मुद्दामा तानिएका छन् ।