चार वर्षमा पनि सकिएन सडक कालोपत्रे गरेर

काठमाडौं – संघीय राजधानी काठमाडौंकै सडकखण्ड ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षमा ६ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । चावहिल–साँखु सडकखण्डमा निर्माण कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको ढिलासुस्तीले चार वर्षमा पनि कालोपत्रे सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

त्यस खण्डको कालोपत्रे सम्पन्न गर्न दबाब दिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दुई वर्षको अवधिमा दुई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई लिएर अवलोकन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठको स्थानमा केही महिनाअघि वसन्त नेम्वाङलाई नियुक्त गरेका छन् । नेम्वाङले त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्दै चाँडो काम सक्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

अहिले काम केहीअघि बढे पनि अझै ढिलासुस्ती नहटेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले थोरै संख्यामा निर्माणकार्यमा खटिएको र सुस्त गतिमा काम भइरहेको बताएका छन् । चावहिल–साँखुको १२ किलोमिटर सडक विस्तार गरेर चार लेन र दुवैतर्फ फुटपाथ बनाउने योजनासहित २०७२ सालबाट काम अघि सारिएको थियो । २०७४ सम्ममा सडक विस्तार सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लगानीमा सो सडक निर्माण भइरहेको छ ।

सडक निर्माणका लागि बज्रगुरु/च्याङमिला/ खानी जेभी, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स, बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, बिटी/सुनकोसी/वल्र्ड वाइड जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । लामा समानान्तर ठेकेदार पनि सो सडकखण्डमा पछि थपिएको थियो । सम्झौतामा सडक निर्माणको मापदण्डअनुसार १८ मिटर सडक र दुई/दुई मिटरको अपांगमैत्री गरी २२ मिटरको बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुआब्जा विवादले कालोपत्रे लम्बिँदै गएको छ । यसअघि, निर्माण थालिएको लामो समयसम्म पनि चावहिल–चुच्चेपाटी खडकखण्डमा कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका थिए । उनीहरूले सडकमा उत्रिएरै ढल निर्माण र कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग राख्दै केही घन्टा यातायात अवरुद्ध पारेका थिए ।

जोरपाटी चोकदेखि नारायणटार, दक्षिणढोकादेखि मूलपानी तिवारीडोल र गोकर्ण रिसोर्ट गेटदेखि केही परसम्म खण्ड–खण्ड पिच गरिए पनि अन्य भागमा अवस्थ लथालिंग छ । नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद रामेश्वर फुयाँलले आफू संविधानसभा सदस्य हुँदा ३ असार २०७३ मा चावहिल, जोरपाटी, सुन्दरीजललगायत क्षेत्रको सडकको टेन्डर गरिए पनि मुआब्जा विवादले समस्या देखिएको बताए ।

गत मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसहित जनप्रतिनिधि अनुगमनमा समेत पुगे । उनीहरूसँग स्थानीयले आक्रोशसमेत पोखे । कतिपय स्थानीयले ‘कति समय धुवाँधुलो खानुपर्ने’ भन्दै अनुगमन टोलीसँग प्रश्न गरे केहीले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । उनीहरूले ‘यो देशमा सरकार भए नभएको भान नभएको’ भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । चावहिल–साँखु र जोरपाटी–सुन्दरीजल अवलोकनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आक्रोश पोखे पनि ठेकेदार उल्टै ‘काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दा कसैले सहयोग नगरेको’ भन्दै जंगिएका थिए ।