स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रको भ्रष्टाचारको नालीवेली : दर्ता नभएको कम्पनीलाई टेण्डर, करोडौं झ्याम

काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै समाचारहरु आइरहेका छन । कोरोना विरुद्धको औषधि र उपकरणहरु नेपाल आउन भन्दा पहिलानै मिडयाहरुले करोडौं भ्रष्टाचार भएको भनेर समाचार लेख्न थालिसकेका थिए ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाले यसको बचाउ समेत गरेको थियो । तर अहिले भ्रष्टाचारको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । त्यो हो टेण्डर परेर औषधि ल्याउने कम्पनी दर्ता नै नभएको । उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतको वाणिज्य विभागले स्वास्थ्य उपकरणहरु किनेर ल्याउने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी ग्रुप) दर्ता नभएको बताएको छ ।

यो नामको कम्पनी दर्ता नै नभएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन । उनका अनुसार यस्तै नाम गरेको कम्पनी २०५३ सालमा ललितपुरको ठेगानाबाट दर्ता भएको भएपनि उक्त संस्था पनि नवीकरण नभएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए ।

यता, ओम्नी ग्रुपले आफ्नो वेभसाइटमा दूरसञ्चार वा आइटीसँग सम्बन्धीत काम गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । ओम्नी ग्रुपले आफ्नो होम पेजमा नै ‘अ कम्प्लेट आइटी सोलुसन्रस प्रोभाइडर’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ यसले इन्फरमेसन र कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धितसँग काम गर्ने हो । तर यही कम्पनीले अहिले नेपाल सरकारलाई महङ्गो मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराएको छ । यहीबाट भ्रष्टाचार भएको खुल्न आएको छ ।

यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार

चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउनका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै महङ्गोमा कोटेशन लिइएको र भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसको बचाऊ गर्न यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

माघ २५ मै टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय आराम गरेर बसे । तर जब देशमा कोरोनासँग लड्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता पर्न थाल्यो, तब मात्रै ती उपकरणको खोजी तीब्र भयो । त्यसपछि कोटेशन हाल्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई विभागले छलफलमा बोलायो । अनि विभागले शर्त राख्यो कि ७ दिनभित्र नेपालमा यी सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्छौ ?

तर कोटेशन मात्रै हालेका फर्महरुले यति छोटो समयसीमा राखेर यसरी ती सामग्रीहरु मागिएला भन्ने सोचेका नै थिएनन् । त्यसमाथि चीनमा नै लकडाउन भएको अवस्थामा ७ दिनभित्रै ती सामग्रीहरु ल्याउन सक्ने अवस्था देखेनन् र उनीहरु मुखामुख गर्न थाले ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू कारवाहीबाट जोगिनका लागि मुख्यसचिवको कार्यालयमा गएर नै मुख्यसचिवलाई सँगै राखी व्यवसायिक फर्महरुसँग कुरा गरायो । तर उनीहरु ७ दिनमै ती सामानहरु नेपाल ल्याउन नसक्ने जानकारी गराए ।

त्यसपछि चैत दोस्रो साता कोटेशन हाल्ने १९ फर्महरुमध्ये सम्भावना देखिएका ७ वटा फर्महरुलाई फेरि बोलाएर छलफल गरे र ती कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु कसले कति कति मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्दै २४ घण्टाको समय दिएर नयाँ कोटेशन माग गरे ।

तर पहिले नै ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेका व्यवसायीहरुले फेरि त्यही शर्तमा ती सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा थिएन । त्यसकारण उनीहरुले कोटेशन नै हालेनन् । कोटेशन हाले त केवल एक कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले ।

ओम्नीसँग सरकारको साँठगाँठ

त्यसो त ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले त्यस अगाडि नै साँठगाँठ गरिसकेको थियो । किनभने ओम्नी ग्रुपले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरिसकेको थियो ।

ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य उपकरण सामग्री आफूले नै उपलब्ध गराउने पक्काजस्तै भएपनि ओम्नी ग्रुपले ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर तयारी अवस्थामा बसिसकेको थियो ।

सरकारले पनि ओम्नीसँग गरेको तयारीकै आधारमा ओम्नीले उक्त ठेक्का पायो र उसले तीन किस्तामा ती सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । र, पहिलो चरणको सामान शनिवार बिहान नेपाल आइपुग्यो । ओम्नीले नेपाल ल्याएको, मास्क, स्यानिटाइजर तथा पिपिई उपकरण बजारमूल्य भन्दा एकदमै महङ्गो थियो । तर पनि अन्तिम समय भएकाले ‘बाध्यतामा’ उक्त सामान खरिद गर्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको बचाऊ गर्न खोज्यो ।

ओम्नीले कसरी ल्याउन सक्यो ३ दिनमै सामान ?

अहिले ओम्नी ग्रुपले पहिलो चरणमा ल्याएको स्वास्थ्य उपकरण ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना नै रहँदैन, यदि पूर्व तयारी नगर्ने हो भने । मतलब पहिले नै खरिद गरेको तयारी अवस्थामा नराखेको सामान ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहँदैन । किनकी उसले चाइना मै रहेको एजेण्टमार्फत् सामान किन्न पनि अप्ठेरो हुन्छ । किनभने चीनमा पनि ती सामाग्रीहरुको अभाव थियो भने तत्कालै ती सामाग्रीहरु ल्याउन सम्भव पनि थिएन । यसको अर्थ स्पष्टरुपमा के बुझिन्छ भने ओम्नीले पूर्व तयारीकै आधारमा ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर बसेको थियो ।

कोटेशनलाई आधार मान्ने हो भने व्यवसायिक फर्महरुले न्युनतम ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनिएको गाउन सरकारले प्रतिपिस १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ खरिद गरेको छ । १ लाख पिस गाउन खरिद गर्दा १४ करोड ७० लाखको मूल्य अन्तर परेको छ ।

त्यसैगरी न्युनतम १ सय ६५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कोटेश हालिएको एन ९५ मास्कलाई सरकारले प्रतिपिस ८ सय ४० मा खरिद गरेको छ । १ हजार ८ सय रुपैयाँमा टेण्डर हालिएको थर्मोमिटर गनको मूल्य सरकारले ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रोटेक्टिभ गगल्सको मूल्य ३ सय ६० मा कोटेशन हालिएको थियो, तर सरकारले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारले ‘इमरजेन्सी’को फाइदा उठाएर अति महङ्गो मूल्यलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग भन्छ, कोटेशन नपरेको होइन, सामान उपलब्ध गराउन नसकेका हुन्

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको र सरकारले महङ्गोमा सामान किनेको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई टेण्डर नै नपरेको हो भनी सोधेका थियौँ ।

उनले यस्तो भने, ‘टेण्डर नै नपरेको भन्ने सत्य होइन । हामीले सुरुमा ७ दिनको समय राखेर टेण्डर आव्हान गरेका थियौँ । त्यहाँ केही व्यवसायिक फर्महरुको टेण्डर परेको थियो । त्यसपछि हामीले उहाँहरुसँग छलफल अगाडि बढायौँ र ७ दिनभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ भनेर छलफल गर्यौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । हामीले उहाँहरुलाई मुख्यसचिवसँगै राखेर पनि कुरा गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान दिन नसक्ने भन्नुभयो ।’

तर टेण्डर गरेको धेरै पछि मात्रै सामान ल्याइएको हो नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘टेण्डरको निश्चित समय हुन्छ । त्यो समयमा सामान उपलब्ध गराउने होइन, छलफल र सम्झौता गर्ने समय पनि हुन्छ । हामीले ती सबैलाई निलम्वन गरेर पछि छोटो समयमै सामान उपलब्ध गराउन कोटेशन माग गरी आग्रह गरेका हौँ । अधिकांशले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भने र जससले उपलब्ध गराउँछु भन्यो, उसलाई दिइएको हो ।’