स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरि किनेका सामाग्री गुणस्तरहिन, प्रयोग नगर्न निर्देशन

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृती नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट खरिद गरेको पाइएको छ।

कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दूई महिनाअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महँगोमा सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको पाइएको छ।

कोरोनाका लागि स्वास्थ्यले खरिद गरेको समाग्रीका विषयमा विवाद आइरहेको समयमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको रहष्य पनि खुलेको हो। मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो।

ओबिसिआईले चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट ल्याएको हो। चीनबाट आइबिसिआईले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७५ हजार थान यस्ता किट ल्याएको छ। मन्त्रालयले प्रति किट ८ डलरमा यस्ता किट खरिद गरेको हो। ७५ हजार किटका लागि ६ लाख डलर अर्थात ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ परेको छ।

मन्त्रालयले खरिद गरेको उक्त किटको प्रभावकारितमा प्रश्न उठेपछि स्पेनले फिर्ता गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि उक्त किट प्रयोग नगर्न भनेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मंगलबारको नियमित कोरोना ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले समेत यस्ता किट प्रयोग गर्न नहुने बताएका थिए। डा कार्कीले ती टेष्ट कीटहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाँचका लागि गुणस्तरीय नभएको भन्दै अनुमति नदिएकोले प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘त्यो कीटको परीक्षणबाट रिजल्ट र त्यसबाट उत्पन्न हुने भम्र र क्षतिले थप समस्या ल्याउने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले अनुमति नदिएको कीट प्रयोग नगर्नु होला।’

उनले यस्ता किटलाई सरकारले समेत अनुमति नदिएको बताएका थिए। तर, यस्ता किट खरिदका लागि स्विकृती दिने क्रममा भने उनकै हस्ताक्षर समेत छ। कोभिड १९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा डा कार्कीले समेत हस्ताक्षर गरेको छन्।

विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोर‍ेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सरकारले तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको खुलेको छ।