सरकारी कर्मचारीको २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने 

काठमाडौं – संघीय तहमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती हुने भएको छ । निजामती सेवाका सचिवहरूको बैठकले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकलेसंशोधित दरबन्दीलाई स्वीकृतिका लागि असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि नयाँ दरबन्दी कार्यकान्वयनमा आउनेछ । संघीय तहमा दरबन्दी कटौतीको विषयमा प्रारम्भिक सहमति सचिवस्तरमा भएको हो । यद्यपि यसको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ ।

दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्दा १० हजार कर्मचारीको जागिर जानेछ । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । २० प्रतिशत कटौती हुँदा १० हजार ३ सय पद कटौती हुनेछ । कटौती कार्यान्वयन भएपछि संघीय तहमा कर्मचारी संख्या करिब ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।

यता सचिवस्तरमा अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछन् ।

यता जेनजीको प्रदर्शन र त्यसपछिको अराजक गतिविधिबाट सिर्जित विषम परिस्थितमा सचिवहरूले अर्को कठोर निर्णय गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन तथा अत्यावश्यक कामका भन्दै सरकारी कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवन वा हलमै गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा समेत त्यस्तै व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।