संसद् विघटनसम्बन्धी रिट मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष पेस

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदन पेस भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई भेटेर निवेदन पेस गरेका हुन् । निवेदनमा ‘गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको समाधान सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएकाले यस प्रकृतिको निवेदन अत्यावश्यक रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने संविधानको धारा १३३ बमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गर्ने र लगातार सुनुवाइको व्यवस्था तत्कालै मिलाउन’ अनुरोध गरिएको छ ।

जननिर्वाचित संसद्, संसद्‌बाट बनेको सरकार, बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासन भएको देशमा जस्तोसुकै कठिन र जटिल राजनीतिक संकट आए पनि त्यसको समाधान खोज्ने एक मात्र संस्था जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा हो भन्ने विषय जनआन्दोलनको इतिहास र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पुष्टि गरिसकेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको र संविधानबमोजिम सरकार गठन गर्ने विकल्प भएको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान बमोजिम सरकार गठनको आह्वान नगरी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कुनै थाहा जानकारी नदिइ, वर्तमान प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसको संवैधानिक व्याख्या गरिनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन गरिँदा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको, संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, जनताको मौलिक हक, जवाफदेही, पारदर्शी र जननिर्वाचित शासनप्रणालीलाई तहसनहस पार्ने हदसम्मको कार्य गरिएको हुनाले संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, संसद्को विघटन, गैरकानूनी ढंगले घोषणा गरिएको चुनावजस्ता विषयमा संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट मात्रै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समाधान हुन सक्ने’ विषय भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदक पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले छिटो रिट निवेदन दर्ता गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले निवेदनको विषय नियम बमोजिम अदालतको बैठकमा जानकारी दिने र यसबारेमा निर्णय हुने बताएको अधिवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।