कुलमान घिसिङले गरे मन्त्री बन्न अस्विकार

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बढीमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन चाहेका छन् ।जसमा पाँचजना विज्ञ समावेश गर्ने योजना छ । तर, प्रस्ताव गरिएका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

कतिपय नाम स्वयं जेन्जी समूहबाटै अघि सारिएका कारण निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ । आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका जेन्जी कार्यकर्ताले भने प्रत्यक्ष सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । तर, उनीहरूले प्रतिनिधि पठाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कठिनाइ भोगिरहेकी छिन् ।जेन्जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप सन्तुलित सरकार बनाउन खोजिए पनि शनिबार मध्यरातसम्म पनि मन्त्रीहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कठिनाइको प्रमुख कारण विभिन्न जेन्जी समूह, सुरक्षा निकायदेखि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसम्मले सरकारमा भागबण्डा खोज्नु हो ।