संविधान दिवस २०८३ : उत्सवविहीन उदासीनताको राजनीतिक अर्थ

संविधान दिवस आयो। तर यसपटक सार्वजनिक उत्साह अपेक्षाकृत कमजोर देखियो। अझ रोचक त के छ भने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरेका पूर्वमाओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा अन्य कम्युनिस्ट राजनीतिक पंक्तिमै पनि संविधान दिवसप्रतिको उत्साह त्यति देखिएन। यो केवल सामाजिक सञ्जालमा कम पोस्ट भएको विषय मात्र हो कि संविधानसँग जोडिएको राजनीतिक र भावनात्मक अपनत्व नै कमजोर हुँदै गएको संकेत हो ? प्रश्न गम्भीर छ—जुन संविधानका लागि पुस्तौँले संघर्ष गरे, त्यसैको दिवसमा त्यसका प्रमुख राजनीतिक हिस्सेदारहरू किन उत्साहित देखिँदैनन् ?

संविधानको समस्या कि कार्यान्वयनको ?

२०७२ को संविधान कुनै एक दलको दस्तावेज होइन। यो लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, मधेस आन्दोलन र संविधानसभाबाट बनेको राजनीतिक सम्झौताको परिणाम हो। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र मौलिक अधिकार यसको प्रमुख उपलब्धि हुन्। त्यसैले आजको असन्तुष्टिलाई संविधानका सबै उपलब्धि अस्वीकार भएको अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ।

तर संविधानले गरेको वाचा र नागरिकले पाएको अनुभूतिबीच दूरी बढेको छ। गणतन्त्र आयो तर शासनशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन कति आयो ? समावेशिता आयो, तर अवसर र परिणाममा समानता कति आयो ? संघीयता आयो, तर प्रदेशले आफ्नो संवैधानिक अधिकार कति प्रयोग गर्न पाए ? मौलिक हक आए, तर तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने कानुन र संस्था कति बने ? यही अन्तरले संविधानप्रतिको भावनात्मक स्वामित्व कमजोर बनाउँछ।

उपलब्धि असफल होइनन्, तर भरोसा कमजोर छ

गणतन्त्रले राजतन्त्रको अन्त्य गरी जननिर्वाचित संस्थालाई राज्यको आधार बनायो। संघीयताले अधिकारलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍यायो। समावेशिताले राज्यका परम्परागत रूपमा बाहिर रहेका समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्‍यो। धर्मनिरपेक्षताले राज्य र धर्मको सम्बन्धलाई नयाँ संवैधानिक आधार दियो।

तर यी सिद्धान्त आफैं असफल भएका हुन् कि तिनको कार्यान्वयन अपूर्ण भयो—बहस यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। संघीयताको संरचना स्थापित भए पनि वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता अझै असमान छ। प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो हिस्सा संघीय अनुदानमा निर्भर छ र प्रदेशमा स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीको ठूलो भाग अझै रिक्त छ।

त्यसैले समस्या संघीयता नाममा मात्र होइनस अधिकार, स्रोत, कर्मचारी र जिम्मेवारीबीचको तालमेलमा छ।

११ वर्षको परीक्षा

संविधान कार्यान्वयनको ११ वर्षमा तीन तहका निर्वाचन भए, स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित भए र संवैधानिक संरचनाहरूले संस्थागत अभ्यास सुरु गरे। तर सरकारको अस्थिरता, दलगत सत्ता संघर्ष, कमजोर सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अधिकार विवादले संविधानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठायो।

मौलिक अधिकारको सूची संविधानमा महत्वाकांक्षी छ, तर सबै अधिकार व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी आधार अझै पूरा भएका छैनन्। हालै कानुनमन्त्रीले समेत केही मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताएकी छन्।

यसैबीच नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि सडकसम्म पुग्यो। त्यसलाई संविधानविरोधी मतका रूपमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्व र शासनबाट बढेको असन्तुष्टिको एउटा अभिव्यक्तिका रूपमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

अब संशोधन किन ?

संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य प्रक्रिया हो। तर संशोधनको औचित्य सत्ता समीकरण मिलाउन होइन, ११ वर्षको कार्यान्वयनबाट देखिएका संरचनागत कमजोरी सच्याउन स्थापित हुनुपर्छ। सम्भावित सुधारका क्षेत्र स्पष्ट छन्—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार थप स्पष्ट बनाउने, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक तथा प्रहरी संरचना पूरा गर्ने, निर्वाचन प्रणाली र सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुभवका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने, समावेशितालाई प्रतिनिधित्वबाट परिणामतर्फ लैजाने र मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका बाँकी कानुनी आधार पूरा गर्ने।

तर सबै समस्या संविधान संशोधनबाटै समाधान हुँदैनन्। धेरै कमजोरी कानुन, नीति, बजेट, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाटै सुधार्न सकिन्छ। त्यसैले पहिले समस्या छुट्याउनुपर्छ—के संविधानको धारा दोषी छ, कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र ?

बालेनको पहल र राजनीतिक सहमति

बालेन नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव संकलन गर्न कार्यदल बनाएर व्यापक बहस अघि बढाएको छ। कार्यदलले सयौँ विज्ञ तथा विभिन्न संस्थासँग छलफल गर्नुका साथै ४४ हजारभन्दा बढी डिजिटल सुझाव प्राप्त गरेको थियो। संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ धारासम्म संशोधनका सुझाव आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। तर यी कार्यदलका आफ्नै सिफारिस होइनन्स विभिन्न पक्षबाट प्राप्त सुझाव हुन्।

यस प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न पनि उठ्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयसमेत लामो समय अस्पष्ट रह्यो। यसको अर्थ स्पष्ट छ—बालेन सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई गति दिन सक्छ, तर संविधान एक्लै बदल्न सक्दैन। संविधान संशोधनका लागि संविधानले नै विशेष प्रक्रिया र आवश्यक बहुमतको व्यवस्था गरेको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको स्वामित्व

संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको निर्णायक भूमिका थियो। त्यसैले संविधानको उपलब्धिमा उनीहरूको राजनीतिक स्वामित्व छ भने त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पनि उनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। अब प्रश्न उनीहरूले संविधान दिवसमा कति शुभकामना लेखे भन्ने होइन। प्रश्न हो—के उनीहरूले संविधानका मूल मूल्यलाई आफ्नो दलको व्यवहार, शासनशैली र संगठनात्मक संस्कारमा उतारे ?

पुराना दलहरूले संविधानलाई केवल आफ्नो ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रमाणपत्रका रूपमा होइन, नागरिकसँग गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्छ। नयाँ शक्तिहरूले पनि “संविधान असफल भयो” भन्ने सामान्य नाराभन्दा कुन व्यवस्था किन बदल्ने र त्यसको विकल्प के हुने भन्ने स्पष्ट बहस अघि बढाउनुपर्छ।

अबको बाटो

सरकारले संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट र समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संसद्ले बाँकी संघीय तथा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन पूरा गर्नुपर्छ। प्रदेशले अधिकार माग्नुका साथै आफ्नो उपयोगिता कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा सुधार्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले संविधानको स्वामित्वलाई भाषणबाट व्यवहारमा लैजानुपर्छ। नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र सञ्चारमाध्यमले भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र कार्यान्वयनको प्रमाणमा आधारित संवैधानिक बहस गर्नुपर्छ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—संशोधनअघि संविधानको इमानदार कार्यसम्पादन समीक्षा हुनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न

संविधान दिवसमा देखिएको उदासीनतालाई संविधानको मृत्युको संकेत मान्नु गलत हुन्छ। तर यसलाई चेतावनीका रूपमा लिनैपर्छ। किनकि संविधानको वास्तविक स्वामित्व राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा होइन, नागरिकको अनुभूतिमा हुन्छ।

११ वर्षपछि नेपालको बहस अब केवल “संविधान बचाउने कि फेर्ने ?” भन्ने होइन।

अझ गहिरो प्रश्न हो— २०७२ मा जनताले जुन सपना देखेर संविधान बनाए, त्यो सपना पूरा गर्न हामीलाई संविधान बदल्नुपर्ने हो कि संविधानअनुसार राज्य बदल्नुपर्ने हो ?