सहकारीमा अनुसन्धान गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सहकारीमा कालोधन रहेको आशंकामा अनुसन्धान थालेको छ । सहकारीमा कर छली, मानव बेचबिखन, बैंकिङ ठगीलगायत अपराधको रकम रहेको विभागको आशंका छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा कारोबार गर्न सजिलो छ ।

कानुनीरूपमै सहकारीमा कारोबार गर्न खुकुलो भएका कारण गैरकानुनी एवं अपराधबाट आर्जन भएको रकम हुन सक्ने भन्दै विभागले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो । आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन भएको रकम रहेको आशंकामा एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यद्यपि, अनुन्धान भए पनि कोही सहकारीविरुद्व मुद्दा दायर भइसकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले एक लाखको कारोबार गर्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ । सहकारीलाई १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा मात्रै स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दासमेत स्रोत उल्लेख नगरिएको समेत पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । ‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंक वित्तीय संस्था एवम् सहकारीमा ९० प्रतिशत जोखिम छ’, उनले भने । सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न चुनौती थपिएको विभागको ठम्याई छ । पछिल्लो समयमा सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सहकारीको अनुसनधानमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ । ‘सहकारीको कारोबार सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सहकारीको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सहकारी विभागमार्फत अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

सरकारले २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्याएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गर्‍यो । निर्देशन जारी भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्देशिकका अधिकांश प्रावधान लागू भएको छैन ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रावधान लागू नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न थालिएको बताए । ‘अहिले कारवाहीमा हौसिनुभन्दा सचेतनामा जोड दिएका छौं’, उनले भने । विभागले दुईवटा संस्थालाई १०/१० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । दर्जनौं संस्थालाई सचेतना पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीमा रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर हुँदा कारोबारसमेत पारदर्शी छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न चुनौती थपिएको छ । सहकारीका कारण देश कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन विभागले सहकारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर अनुसन्धान थालेको हो । वित्तीय कारोबार विधिसम्मत हुनुपर्ने भन्दै भट्टराईले सहकारी आफै सक्रिय भएर शंका लागेको कारोबारबारे वित्तीय जानकारी एकाइमा सूचना दिनुपर्ने बताए ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । बचत सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च छ ।

सहकारी विभागले गत वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन तीव्र बनाएको छ। रजिस्ट्रार पाण्डेका अनुसार सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन फितलो छ । निर्देशिका पालना नगर्ने संस्थालाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा १० लाखभन्दा बढी जरिवाना, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५ करोडसम्म जरिवाना र थप सजाय, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, पहिचान अद्यावधिक नभएमा १० लाखसम्म जरिवाना, निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएमा १५ लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा २० लाखभन्दा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

केही सहकारीको बदमासीका कारण सिंगो सहकारी अभियान बदनाम हुन पुगेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको बुझाइ छ । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न महासंघले सहयोग गर्ने बताए । ‘सहकारीमा कालोधन छ भन्ने चर्चा हुन्छ’,उनले भने,‘अनुगमन होस्, रहेछ भने कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन ।’