प्रचण्डलाई स्वागत गर्न जानु महाभूल, जनताको काम छोडेर चाकडी गर्न जाँदा थुनिए सुवास

शनिबार, ५ मंसिर २०८३

काठमाडौं—नेपालमा सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्। तर सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले भोग्ने सास्ती भने उस्तै रहन्छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि यसमा सुधार आएन । त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ एक्सनमै उत्रिन थालेका छन् । यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रीपरिषदबाटै सुरु गरेका थिए ।

सेवा लिन जाँदा कहिले कर्मचारी भेटिँदैनन्, कहिले फाइल अगाडि बढ्दैन, कहिले एउटा सामान्य कामका लागि पनि नेताको पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यही अवस्थालाई बदल्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले सार्वजनिक गरेको छ—शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची। सरकारले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सरकारी खर्च घटाउने र कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।

सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी चाकडीमा लागेपछि गृहमन्त्री एक्सनमा उत्रिदा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका सरकारी कर्मचारी प्रहरी फन्दा परेका छन् । घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्पष्ट सन्देश दिए—सरकारी कर्मचारीको काम नेताको चाकडी गर्ने होइन, जनताको सेवा गर्ने हो।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। यसको उद्देश्य थियो—सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउने, मन्त्रालयहरूलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने।

यी कार्यसूचीमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, सार्वजनिक सेवाका अनावश्यक प्रक्रिया हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारजस्ता विषय समेटिएका छन्। सरकारले मन्त्रालयहरूलाई निश्चित समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर काम गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सुशासनको वास्तविक परीक्षा त सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्ने सर्वसाधारणले पाउने सेवाबाट हुन्छ। सरकारले प्रशासन सुधारको कुरा गरिरहेका बेला मंसिर ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा घटना भयो। रुसको मस्कोमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वागत गर्न विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा नेताहरूको भीड थियो।

नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत सुवास कोइराला पनि स्वागतका लागि लाइनमा उभिएका थिए। संयोगवश सोही दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि विदेश भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका थिए। विमानस्थलमा सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नेताको स्वागतमा सहभागी भएको देखेपछि गृहमन्त्री असन्तुष्ट बने।

उनले कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई निर्देशन दिए। प्रहरीले उनलाई गौशाला वृत्तमा लगेर दिनभर सोधपुछ गर्‍यो र साँझ रिहा गर्‍यो। घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सरकारी कर्मचारी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक नेताको स्वागतमा सहभागी हुनु कति उचित हो ? किनकि राज्यको तलब खाने कर्मचारी कुनै एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि होइन। उसले सेवा गर्ने भनेको सबै नागरिकलाई हो।

कर्मचारी पक्राउको घटनापछि आलोचना र विरोध भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। उनले भनेका छन्—‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको काम कुनै राजनीतिक दलको झोला बोक्ने वा नेताको चाकडी गर्ने होइन, देश र जनताको सेवा गर्ने हो।’ गृहमन्त्रीले सरकारमा आएदेखि नै कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पार्दै आएको दाबी गरेका छन्।

पदीय जिम्मेवारी बिर्सेर जनताको कामभन्दा नेताको चाकडीलाई प्राथमिकता दिने जोकोहीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने उनको चेतावनी छ।
उनले थप भनेका छन्— ‘हामीलाई कसैको चाकडी गर्ने कर्मचारी होइन, जनताको दुःख बुझ्ने, आफ्नो कर्तव्य निभाउने र देशप्रति इमानदार राष्ट्रसेवक चाहिएको हो।’

गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिको मूल सन्देश स्पष्ट छ—सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रभाव र नेताको व्यक्तिगत सेवाभन्दा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने बहस नेपालमा नयाँ होइन। सरकार जुनसुकै दलको होस्, प्रशासन भने निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

तर यो घटनामा अर्को पक्ष पनि छ। कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता सही हो भन्दैमा पक्राउ गर्ने प्रत्येक कदम स्वतः कानुनी हुन्छ भन्ने होइन। सुवास कोइरालाले कुन कानुन उल्लङ्घन गरेका थिए ? उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीसँग के कानुनी आधार थियो ?

सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ। कर्मचारीले राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य भएर काम गर्नु र कुनै नेताको स्वागतमा उपस्थित हुनु एउटै प्रकृतिको विषय होइन। त्यसैले सरकारले कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता कायम गराउन खोजेको हो भने त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, समान व्यवहार र कानुनी प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

कानुन सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ—कर्मचारीलाई पनि, मन्त्रीलाई पनि र राजनीतिक नेतालाई पनि। सुशासन भनेको नेताले कर्मचारीलाई चेतावनी दिनु मात्रै होइन। सुशासन भनेको नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मान, सहजता र निष्पक्ष सेवा पाउनु पनि हो। सरकारी कर्मचारी नेताको होइन, जनताको सेवक हुनुपर्छ। तर त्यो मान्यता कार्यान्वयन गराउने सरकार पनि कानुनको सीमाभित्रै रहनुपर्छ। यही नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो।