भोटेकोशीको विपत्तिदेखि कोप–३१ सम्म : नेपालको जलवायु न्यायको अपेक्षा र उपलब्धि

आइतबार, ६ मंसिर २०८३

२०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति थिएनस यो हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिम, कमजोर पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीप्रति नेपालको संवेदनशीलताको गम्भीर चेतावनी पनि थियो। यस विपत्तिले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउँदै नेपालको विकास, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कमजोरीलाई उजागर गर्‍यो। यही पृष्ठभूमिमा सम्पन्न कोप–३१ नेपालका लागि आफ्नो पीडा विश्वसामु राख्ने र जलवायु न्यायको माग गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्यो। हिमालयमा बग्ने आँसुको आवाज विश्वका जलवायु सम्मेलनसम्म पुग्यो, तर के त्यो आवाजले पीडित नेपालीको जीवनमा राहत, पुनर्निर्माण र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्यो ?

हिमालको आवाज र नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि

टर्कीको अन्टाल्यामा सम्पन्न कोप–३१ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकताका साथ उठायो। भुटान र किर्गिस्तानसँग सहकार्य गर्दै हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु कार्यकार्यक्रमको प्रस्ताव अघि बढाउनु नेपालको सकारात्मक कूटनीतिक पहल थियो।

सम्मेलनको अध्यक्षताद्वारा तयार गरिएको प्रारूप निर्णयपत्रमा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रमको प्रस्ताव समावेश हुनु नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले हिमालको समस्या कुनै एक राष्ट्रको मात्र नभई हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा निर्भर करोडौँ मानिसको जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको साझा चुनौती हो भन्ने सन्देश दिएको छ।

तर प्रस्ताव समावेश हुनु र त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु फरक कुरा हुन्। नेपालको वास्तविक कूटनीतिक सफलता हिमाली समुदायले प्राप्त गर्ने वित्तीय सहयोग, प्रविधि र सुरक्षित भविष्यबाट मापन हुनुपर्छ।

जलवायु न्यायको अपेक्षा र वित्तीय निराशा

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ऐतिहासिक योगदान नगण्य छ, तर यसको असर भोग्ने जोखिम उच्च छ। त्यसैले बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग न्यायोचित छ। नेपालले अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधनको अपेक्षा गरेको थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायम छ। विकसित राष्ट्रहरू जलवायु सङ्कटको गम्भीरता स्वीकार गर्छन्, तर वित्तीय सहयोग र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रतिबद्धता देखाउन हिचकिचाउँछन्। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा देखिएको मतभेदले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा आर्थिक स्वार्थ र वातावरणीय दायित्वबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ।

भोटेकोशीजस्ता विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न नेपालले फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने जलवायु न्यायको अवधारणा नै कमजोर हुनेछ। जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गर्ने मुलुकले त्यसको मूल्य आफ्नो विकासको अवसर गुमाएर तिर्नुपर्ने अवस्था न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। त्यसैले जलवायु वित्तको सफलता घोषित रकममा होइन, प्रभावित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वास्तविक सहयोग र त्यसको परिणाममा खोजिनुपर्छ।

नेपालको आन्तरिक चुनौती : नीति होइन, परिणाम आवश्यक

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय माग्नु नेपालको अधिकार हो। तर आफ्नै आन्तरिक तयारी र संस्थागत क्षमताको समीक्षा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेपालसँग जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानजस्ता नीतिगत आधार छन्। तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, चीनसँग सीमापार सूचना आदानप्रदान, जलवायु जोखिमअनुकूल पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय तहसम्म जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपत्ति आएपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा विपत्ति आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्नु आवश्यक छ। साथै, प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पारदर्शी उपयोग र स्थानीय समुदायप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसर्थ नेपालको चुनौती बाह्य सहयोग प्राप्त गर्नु मात्र होइन, उपलब्ध स्रोत, नीति र संस्थागत संरचनालाई परिणाममुखी बनाउनु पनि हो।

निष्कर्ष : हिमालको आवाज सुनियो, तर न्यायको अनुभूति हुन बाँकी छ

कोप–३१ नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि आशा र निराशा दुवै बोकेको सम्मेलन बनेको छ। हिमाली क्षेत्रको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु नेपालको उपलब्धि हो। तर जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विकसित राष्ट्रहरूको कमजोर प्रतिबद्धताले नेपालको अपेक्षा पूर्ण हुन सकेको छैन।

वास्तवमा जलवायु परिवर्तन नेपालको वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार सुरक्षा र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको चुनौती हो। जलवायु विपत्तिले विकासका उपलब्धि नै नष्ट गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने दिगो आर्थिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित हुनेछ।

नेपालले विश्वसँग जलवायु न्याय माग्नुपर्छ, तर आफ्नै नीति र संस्थागत क्षमतालाई पनि परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिमालको पीडा सुनाउनु उपलब्धि हो, तर त्यसको वास्तविक सफलता प्रभावित नागरिकले राहत पाउनु, सुरक्षित पुनर्निर्माण हुनु र भविष्यमा विपत्तिबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति घट्नुमा निर्भर हुन्छ।

अन्ततः प्रश्न नेपालले कोप–३१ मा के बोल्यो भन्ने होइन, विश्वले नेपालको आवाज सुनेर के जिम्मेवारी लियो र नेपाल सरकारले त्यसबाट जनताका लागि के परिणाम निकाल्यो भन्ने हो। हिमाल बचाउनु नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन, मानव सभ्यताको साझा दायित्व हो। जलवायु न्याय भाषण र घोषणामा होइन, न्यायोचित वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र ठोस कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।