हाम्मा पनि कुडा राखिदिया हैक्या प्रधानमन्त्री ज्यु !

बिहिबार, ३ मंसिर २०८३

“हाम्मा पनि कुडा राखिदिया हैक्या प्रधानमन्त्री ज्यु ! उइलेइ हाम्मा कर्नाली गाडउँदो बिजुली बलेर कर्नाली झलमल बन्छ , हाम्मो कर्नालीका ठुला दिन आया भन्दा थिया । आजभोभोलि केहि पत्तो नाइ।”

कर्णालीको स्थानीय भाषामा व्यक्त यो भनाइ सामान्य गुनासो होइन, वर्षौंदेखि विकासको सपना देखेर पनि परिणाम पर्खिरहेका कर्णालीवासीको पीडा हो। भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीसँग फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यबारे भारतीय सरकारसँग स्पष्ट कुरा राखिदिन गरिएको अनुरोधभित्र आशा, अन्योल र राज्यप्रतिको अपेक्षा मिसिएको छ।

कुनै समय कर्णालीको पानीबाट बिजुली बल्ने, कर्णाली झलमल हुने र स्थानीयको जीवनस्तर बदलिने सपना देखाइएको थियो। तर आज प्रश्न छ—त्यो सपना कहाँ पुग्यो ? आयोजना किन अघि बढेन ? भारतीय लगानीकर्ता किन अनिश्चित देखिएको छ ? र आफ्नै प्राकृतिक स्रोतबाट समृद्धिको आशा गर्ने कर्णालीवासीलाई यसको भविष्यबारे किन स्पष्ट जानकारी छैन ?

यो एउटा जलविद्युत् आयोजनाको मात्र प्रश्न होइनस नेपालको ऊर्जा कूटनीति, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल र सङ्घीय विकासको प्राथमिकतासँग जोडिएको विषय हो।

१) सम्झौता भयो, आयोजना किन बनेन ?

कालीकोटमा प्रस्तावित ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना नेपालको ऊर्जा विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। यसबाट वार्षिक औसत २ हजार ४४८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। सन् २०२३ मा नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जलविद्युत् निगमबीच संयुक्त रूपमा आयोजना विकास गर्ने समझदारी भयो। प्रारम्भिक व्यवस्थाअनुसार भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने तय भएको थियो।

तर सम्झौताको उत्साह लामो समय टिकेन। दुईवर्षे समझदारीपत्रको म्याद मे २०२५ मा समाप्त भयो। त्यसको नवीकरण हुन सकेको छैन। निःशुल्क विद्युत्, लगानीको प्रतिफल र आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यतामा विवाद कायम छ। अर्थात्, आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनी र नेपाली पक्षबीच अझै अन्तिम सहमति जुट्न सकेको छैन।

२) निःशुल्क बिजुली कि ५६ अर्बको सरकारी अनुदान ?

विवादको मुख्य विषय नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत् हो। प्रारम्भिक समझदारीअनुसार नेपालले उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत निःशुल्क पाउने व्यवस्था थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ १६ गते नेपालले प्राप्त गर्ने निःशुल्क विद्युत्को हिस्सा बढाउन र समझदारी संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसपछि भारतीय कम्पनीले निःशुल्क विद्युत् बढाउँदा आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने तर्क गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार कम्पनीले आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन नेपाल सरकारसँग करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्भाव्यता अनुदान मागेको छ।

यहाँ गम्भीर प्रश्न छ—नेपालले आफ्नै नदी र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न दिएर प्राप्त गर्ने निःशुल्क विद्युत्को हिस्सा बढाउँदा त्यसको भार पनि नेपाली जनताकै करबाट बेहोर्नुपर्ने हो ?

विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो। तर लगानीकर्ताको नाफा र नेपालको राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। ५६ अर्ब रुपैयाँको सम्भावित अनुदान दिनुअघि त्यसको लागत, लाभ र दीर्घकालीन आर्थिक औचित्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

३) भारतीय कम्पनी पछि हट्यो कि नेपाल सरकार आफैँ अन्योलमा छ ?

फुकोट कर्णालीको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भारतीय लगानीकर्ता राष्ट्रिय जलविद्युत् निगमको भूमिका हो। दुई वर्षअघि संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय सरकारी कम्पनी अहिले आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा सक्रिय देखिएको छैन।

सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त कम्पनीले फुकोट कर्णालीसहित नेपालका तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने भन्दै नेपाल सरकारसँग वित्तीय सम्भाव्यता अनुदान मागेको छ। कम्पनी र नेपाली पक्षबीचको समझदारीपत्रको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको छ।

अझ स्थानीय प्रशासनसँग आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी सम्पर्कमा नरहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यसलाई भारतीय कम्पनीले औपचारिक रूपमा आयोजना छाडेको वा निर्माण ठेक्का खारेज भएको भन्न मिल्दैन। तर समझदारीपत्रको म्याद सकिनु, लगानीसम्बन्धी सहमति नजुट्नु र कम्पनीको निष्क्रियतासम्बन्धी समाचार आउनुले आयोजना गम्भीर अन्योलमा परेको स्पष्ट हुन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपाली पक्षले अध्ययन तथा पूर्वनिर्माणका काममा करिब १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सार्वजनिक विवरण छ। अब प्रश्न उठ्छ—भारतीय कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नमाने नेपालसँग अर्को विकल्प के छ ? नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने कि आफैँ निर्माण गर्ने ? जनताको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको आयोजना अनिश्चितताको बन्दी बनिरहने हो ?

सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनी सक्रिय छैन भने उसको प्रतिबद्धता के हो र नेपालले अब के गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।

४) प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : कर्णालीको आवाज दिल्लीसम्म पुग्ला ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। फुकोट कर्णालीको विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ।

तर आग्रह आयोजना बनाइदिनुहोस् भन्ने मात्र हुनुहुँदैन। नेपालका तर्फबाट स्पष्ट राष्ट्रिय अडान राखिनुपर्छ—नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत्को न्यायोचित हिस्सा, लगानीको पारदर्शिता, सम्झौताको नवीकरण, निर्माणको समयसीमा र स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ।

भारतीय लगानीकर्ता पछि हट्ने अवस्था आए वैकल्पिक लगानीकर्ता खोज्ने वा नेपाली पुँजीबाट आयोजना अघि बढाउने विकल्प पनि सरकारले तयार राख्नुपर्छ। मित्रराष्ट्रको लगानी महत्त्वपूर्ण छ, तर नेपालको प्राकृतिक स्रोतको भविष्य कुनै एउटा कम्पनीको व्यावसायिक निर्णयमा निर्भर रहनु हुँदैन।

५) कर्णालीको पानी, कर्णालीकै समृद्धिका लागि पनि

कर्णालीले आफ्नो पानी, जमिन र प्राकृतिक सम्पदा दिने तर त्यसको प्रतिफलबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन। आयोजना बनेपछि विद्युत् उत्पादन र निर्यातबाट देशले आर्थिक लाभ पाउनु स्वाभाविक हो। तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले रोजगारी, स्थानीय लगानी, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्छ।

कर्णालीलाई बिजुली उत्पादन गर्ने भूगोल मात्र होइन, त्यसबाट आर्थिक रूपान्तरण हुने क्षेत्र बनाउनुपर्छ। अन्यथा विद्युत् उत्पादन हुन्छ, राजस्व बढ्छ, निर्यातको तथ्याङ्क पनि राम्रो देखिन्छस तर स्थानीय नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन।

निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीज्यू, यसपालि हाम्मा पनि कुडा राखिदिनुहोस् !

फुकोट कर्णालीको भविष्य अहिले नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीचको लगानी तथा ऊर्जा बाँडफाँटको विवादमा अड्किएको छ। सम्झौताको म्याद सकिएको छ, निर्माणको टुङ्गो छैन र स्थानीय बासिन्दा अझै प्रतीक्षामा छन्।

प्रधानमन्त्रीज्यू, भारत भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णालीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइदिनुहोस्। भारतीय कम्पनीसँगको विवाद समाधान गरी आयोजना निर्माणको निश्चित समयसीमा तय गर्नुहोस्। सहमति नजुटे वैकल्पिक बाटो खोज्नुहोस्। कर्णालीको विकासलाई अर्को राजनीतिक आश्वासनको विषय नबनाउनुहोस्।

आखिर कर्णालीको पानीबाट बिजुली बलेपछि काठमाडौं र दिल्ली मात्र झलमल भएर के गर्नु, कर्णालीकै गाउँबस्ती अँध्यारोमा रहिरहे भने ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्मा पनि कुडा राखिदिया हैक्या ! यसपालि कर्णालीको आवाज दिल्लीसम्म पुर्‍याइदिनुहोस्। कर्णालीले भाषणको उज्यालो होइन, आफ्नै स्रोतबाट आफ्नो जीवनमा आउने विकासको उज्यालो खोजेको छ।