दानबहादुर कार्कीले लुकाएर राखेको अर्बौंको फायल मनोज केसीले खोले
काठमाडौं—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन खोजे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयका कर्मचारीले दिन सकेनन् । प्रतिवेदन हराएको पाइएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २०८३ साल बैशाख २ गते प्रतिवेदन खोज्न, थप अनुसन्धान गर्न र दोषि देखिए कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।
तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक आईजीपी दानबहादुर कार्कीले यसमा खासै चासो दिएनन् । ७ महिनासम्म पनि कार्कीले १ अर्ब ६९ करोड बढी नेपाली रुपैयाँ ठगी भएको विषयको अनुसन्धानमा नजरअन्दाज गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सक्रिय भयो । तत्कालिन आईजीपी कार्कीलाई समेत जानकारी नदिई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले मुख्य योजनाकारसहित ४ जनालाई कात्तिक १० गते पक्राउ गर्यो । पक्राउ पर्नेमा थिए काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी ।
खड्का मेडिकल व्यवसायी हुन् । एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट ७ लाख ५० हजार ९८८ नेपाली श्रमिक (कामदार) स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिएका छन् । उनीहरुबाट ठगी भएको रकम मध्ये १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ विदेश लगिएको छ । पैसा विदेश जान भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ पटक निवेदन दिई १७ पटकमा टीटी (टेलिग्राफिक ट्रान्सफर) मार्फत उक्त रकम ट्रान्सफर गरेर मलेसिया पुर्याइएको पाइएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारलाई मेनपावर तथा मेडिकल व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क असुलेर गरेको ठगीमा सघाएको आरोपमा दुई पूर्वश्रममन्त्री र चार कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले मंसिर २ गते पक्राउ गरेपछि अहिले सबैको भागभाग भएको छ । सीआईबीले तत्कालीन श्रममन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव तथा तत्कालीन श्रमसचिव विनोद केसी, सहसचिवद्वय राजीव पोखरेल र उमेश ढुंगाना तथा उपसचिव निर्मला गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । पोखरेल हाल यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक थिए ।
यसअघि पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालगायतमाथि अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वमन्त्रीलगायतलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीको दावी छ । यो प्रकरणमा अन्य ७ पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरू पनि तानिने सम्भावना रहेको सीआईबी स्रोत बताउँछ । सीआईबी श्रोतका अनुसार सभामुख डिपी अर्यालसहित तत्कालिन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट, गौरीशंकर चौधरी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ र शरतसिंह भण्डारी र पूर्वमुख्यससिचव एकनारायण अर्याल अनुसन्धानको राडारमा छन् । यो घटनामा उनीहरुसहित केही कर्मचारीहरुको संलग्नता भए, नभएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको अपव्याख्या गरी कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले अतिरिक्त शुल्क उठाएका थिए । एक कामदारबापत एक सय रिंगेट अर्थात् करिब तीन हजार ६ सय रुपैयाँ बायो मेडिकल (बिएमएस) सिस्टमका नाममा उठाएर उक्त रकम अवैध रूपमा मलेसिया पठाई हुण्डीमार्फत नेपाल ल्याएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, दुई देशबिचको सम्झौतामा यसरी अतिरिक्त रकम उठाउने प्रावधान नै नभएको अनुसन्धान अधिकारीहरुले बताएका छन् । अनुसन्धान अधिकारीहरुले श्रम मन्त्रालयकै आडमा ठगी भएको निचोड निकालेका छन् ।
मलेसियामा रहेको कम्पनी र उसका सहयोगी नेपाली कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा नेपाली कामदारमाथि ठगी गरेको र सो ठगीको रकम मलेसिया पठाउन नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका अधिकारीसमेत संलग्न रहेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा भएको बदमासीबारे अनुसन्धान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले २०८२ फागुन ५ मा ठगीमा संलग्न संस्था, ती संस्थाका अधिकारीहरू लगायतको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको थियो।
नयाँ सरकार बनेसँगै सो प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू मन्त्रालयमा खोज्दा फेला नपरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले यसबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दियो। यसरी असुलिएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै पठाउन सघाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि नोक्सान हुने काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्काको योजनामा यसरी वर्षौँदेखि मलेसिया गएका कामदारमाथि ठगी भइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘उनले नै पैसा उठाएर मन्त्रालयमा सेटिङ मिलाउने गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारी भन्छन्, ‘मलेसिया पठाइएको सो रकम हुन्डीमार्फत पछि नेपाल ल्याउने गरिएको सूचना छ ।’
गायव पारिएको प्रतिवेदनमा के छ ?
श्रम मन्त्रालयबाट हराएको भनिएको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा संगठित ठगी भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एउटै श्रमिकलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने, गलत विवरण तयार पार्ने र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ असुल्ने गरेको औँल्याइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले वास्तविक सेवाग्राहीको संख्या लुकाएर कर छली गरेको समेत उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ३६ स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट खडा गरी म्याक्रोटेक प्रालिको भ्याट बिलमार्फत प्रतिश्रमिक तीन हजार १६४ रुपैयाँ अतिरिक्त असुली गरेका थिए । उक्त रकम म्याक्रोटेकको बैंक खातामा जम्मा गरी अर्बौं रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको उल्लेख छ । यसका लागि मलेसियाली दूतावासले १६ जुन २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको जनशक्ति, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ र सेवा मापदण्डसमेत पालना नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यी हुन् स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३६ संस्था
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका ३६ वटा मेडिकल सेन्टर, हेल्थ केयर तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् । अनुसन्धानमा रहेको संस्थाहरुको सूचीअनुसार सिनामंगल क्षेत्रमा मात्रै अनमोल मेडिकल सेन्टर, फ्युजन मेडिकल सेन्टर, प्रशान्ती हेल्थ केयर र ए क्वालिटी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेन्टरलगायत संस्था रहेका छन्। त्यस्तै, कोटेश्वर क्षेत्रमा हिमालयन डायग्नोस्टिक क्लिनिक, सुधा क्लिनिक र चेतना स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सामाखुसी क्षेत्रमा पब्लिक हेल्थ पोलिक्लिनिक सेन्टर, क्यापिटल मेडिकल सेन्टर, सिरप हेल्थ केयर र भ्याली मेडिकल सेन्टर रहेका छन्। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सनराइज मेडिकल सेन्टर, मेरिडियन हेल्थ केयर सेन्टर तथा स्टोटस मेडिकेयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरको नाम सूचीमा छ। ललितपुरमा उपत्यका प्याथोलोजी एन्ड क्लिनिक र सुब्बा प्याथोलोजी एन्ड क्लिनिक लगायत रहेका छन् ।
कुन मन्त्रीको पालामा कति पैसा बाहिरियो ?
नेपाली श्रमिकबाट असुलिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती पश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियास्थित बेस्टिनेटको मेलायन बैंकिङ बेर्हार्डमा १७ पटक रकम ट्रान्सफर गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । पहिलो पटक २७ फ्रेबुअरी २०२० मा १० करोड ४० करोड रकम मलेसिया पुर्याइएको थियो । त्यतिबेला रामेश्वर राय यादव श्रम मन्त्रीका रुपमा थियो । एकै पटकमा सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर भने २६ डिसेम्बर २०२२ मा मलेसिया पुगेको छ । शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री भएका बेलामा एकै पटक २८ करोड ३० बढी रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको थियो । अन्तिम पटक शरतसिंह भण्डारी मन्त्री भएका बेलामा २२ मे २०२४ मा रकम ट्रान्सफर भएको छ ।